Checkmate Times, Pune City, Pune District, Pune Politics, Pune Crime, Pune Educational, Chekmet Times, checkmate news, chekmet news, election campaign, election news, political news, business news, Marathi news today
पुणे, दि.२८ सप्टेंबर २०२४ (Checkmate Times): ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तब्बल नऊ
वर्षे लढा दिल्यानंतर २००५ मध्ये सरकारने माहिती अधिकार कायदा केला. त्यामुळे
गैरव्यवहारावर काही अंशी लगाम बसला. मात्र त्यावर आता सरकारी बाबूंनी अनेक पळवाटा
शोधून काढल्या आहेत. त्यामुळे अनेक सामान्य नागरिक माहिती अधिकार अर्ज करून,
त्याचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. त्यात विशेषतः पीडब्ल्यूडी
अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभाग आघाडीवर असून, कितीही सोप्या शब्दात माहिती मागवा,
पण त्यांचे “आपल्या अर्जाची छाननी केली असता, आपले अर्जामध्ये मागणी केलेल्या
माहितीचा बोध होत नाही” असे टिपिकल साचेबद्ध उत्तर नागरिकांना पत्राने कळवले जाते.
मग अशा बोध न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खुर्च्यांवर का बसवले आहे असा सवाल काही
नागरिकांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
या कायद्याचा काही
लोकांना जसा फायदा झाला,
तसा काही लोकांनी त्याचा दुरुपयोगही केला आणि तो दुरुपयोग करण्यात
खुद्द सरकारी बाबूच आघाडीवर असल्याचे अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या
अभ्यासातून समोर आले आहे. आमच्याकडे आलेल्या माहितीनुसार “सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा”
हवेली उपविभाग क्र.२ अथवा दक्षिण त्यात आघाडीवर आहे. येथील अनेक अभियंते दहा दहा
वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊन देखील त्यांच्या खुर्च्यांना घट्ट चिकटून बसले
आहेत. त्यांना या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींची नाडी समजली आहे.
त्यामुळे ते माहिती अधिकारांच्या आलेल्या अर्जांना मोघम उत्तर देणे, गोड बोलून उत्तरे
देण्याचे टाळणे, पत्राद्वारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला तारीख वेळ कळवून
कार्यालयात बोलावणे आणि स्वत: मात्र “साईट व्हिजीटच्या नावाखाली कार्यालयात
उपस्थित न राहणे.”, साहेब फोन करून कळवतो, मग या असे कारण देणे आणि फोनच न करणे.
माहिती अधिकार अर्जदाराने फोन केल्यास, तो न उचलणे आणि नंतर त्याला फोनही न करणे,
अशा क्लुप्त्या हे सरकारी रणसिंग लढवत आहेत.
या कायद्याच्या
जागृतीसाठी २८ सप्टेंबरला आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन राज्यात साजरा करावा, असा
आदेश निघू लागला. मात्र, हा दिन केवळ कागदोपत्रीच साजरा होत
असल्याचे दिसून येते. माहिती अधिकार कायदा व्हावा, यासाठी
अण्णा हजारे यांनी १९९७ मध्ये राज्य सरकारला पहिले पत्र लिहिले. त्यानंतर सलग नऊ
वर्षे उपोषणे, मौन, धरणे, जनआंदोलने, सरकारबरोबर बैठका व पत्रव्यवहार करून
माहिती अधिकार कायदा करण्यास सरकारला भाग पाडले. या कायद्याबाबत जनजागृती नसल्याने
आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन साजरा करून, जागृतीसाठी
सरकार दरवर्षी आदेश काढते. त्या दिवशी शाळा महाविद्यालयांत वक्तृत्व, निबंध, प्रश्नमंजूषा स्पर्धा, तसेच
चर्चासत्रे आयोजित करावीत. त्याचबरोबर स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांमार्फतही
भित्तिपत्रके, प्रसार व प्रसाराचे साहित्य तयार करून वाटप
करावे, अशी सरकारी पातळीवरील अपेक्षा आहे. मात्र, यातील काहीच होताना दिसत नाही. दरवर्षी सरकारी पातळीवर आदेश निघतो;
पण माहिती अधिकार दिन केवळ कागदोपत्री साजरा होत असून, जनजागृती करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. किंबहुना सरकारची पाटीलकी
करणाऱ्यांना या कायद्यामुळे येणाऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून ते
याला डावलण्याचा नवनवीन क्लुप्त्या लढवताना दिसत आहेत.
वरील वृत्त खाली लिंक जोडलेल्या आमच्या सर्व सोशल मिडिया साईटवर उपलब्ध आहे. माहिती महत्वाची वाटत असेल तर शेअर जरूर करा. याबाबत आपली काही प्रतिक्रिया असेल तर खाली कॉमेंट करू शकता. आपल्या भागातील समस्या आणि उपक्रमांची माहिती आमच्या 9730307227 या क्रमांकावर फक्त व्हाटस अप करा ! तुमच्या फेसबुक / ट्विटर वर टाकून आम्हाला tag करा. खालील लिंकवर क्लिक करून आम्हाला सोशल मिडीयाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म’वर फॉलो करा
https://linktr.ee/checkmatetimes?utm_source=linktree_profile_share
